ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਘਟਾ ਕੇ 5.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps), ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਆਈਡੀਐਫਸੀ(IDFC) ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਗੌਰਾ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ(demand) ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" 

ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। CPI ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ) ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ(FIT) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ +/-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2024-25 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਘਟ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਵਿਕਾਸ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ 50-ਬੇਸਿਸ ਪੌਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਜੇਕਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 50 ਬੀਪੀਐਸ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 10-ਸਾਲਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਜੀਲਡ 10-15 ਬੀਪੀਐਸ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ (6.33%-2035) 'ਤੇ ਜੀਲਡ 6.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ।

ਮੁਦਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ (ECB) ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 25 ਬੀਪੀਐਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਪੌਜਿਟ ਸਹੂਲਤ, ਮੁੱਖ ਪੁਨਰਵਿੱਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਲੈਂਡਿਗ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 11 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।