ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 4,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 100% ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2,337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ ) ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਏ.ਆਈ.ਐਫ  ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।  

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ, ਵੈਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ) ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ, ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੂ ਉਤਪਾਦ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ) ਤੋਂ ਜੂਸ, ਜੈਮ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਦਮੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ, ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰਡ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਰਾਜ-ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 4,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, 21,740 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (12,487 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (10,407 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8,539 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (7,598 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਏ.ਆਈ.ਐਫ  ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸ ਕਾਜੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਡਰੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਕਿੰਨੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਗਾਹਕ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (SPMU) ਦੀ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 71% ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67% ਦੀ ਲਾਗਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 3% ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 9% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।