ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਆਂ  ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 6.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ  ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 93,819 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ,  31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ  ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਕਸਰ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ  ਨੂੰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੁਣਦਿਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ  ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।