2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸੇਲ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30-35% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈ.ਵੀ.) ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 2024 ਦੇ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 

ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਈ.ਵੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈ.ਵੀ. ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 3ਜੀ ਤੋਂ 4ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ.ਵੀ.ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਈ.ਵੀ.ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ (ਏ. ਸੀ. ਸੀ.) ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਲਾਈਫ ਇਨਸੋਰੇਨਸ (PLI) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੂਲ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ(OEM) ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਈ.ਵੀ.ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 500-600 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ 200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ.ਵੀ.ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ -ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। 

Lovepreet Singh | 29/01/25