ਅੱਠਵੇਂ  ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧ ਕੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਠਵੇਂ  ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.86 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ 25 ਹਜ਼ਾਰ, 740 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
 

Gurpreet | 18/01/25