ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਵਾਂਗ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ  ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਾਂ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਲਝਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ।

ਜੋ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਯਾਤ ਗੁਆਂਡੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਯਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯਾਤ  ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੂਸ਼ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਸਲੈਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Gurpreet | 22/01/25